'स्वच्छता अभियान' के मायने

'स्वच्छता अभियान' के मायने

कोई पूछे की भारत देश में क्या समस्याएं हैं तो समस्याओं की एक लम्बी फेहरिस्त तैयार हो जायेगी। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क़ानून-व्यवस्था की कमियां और लाचारियां, बुनियादी ढाँचे की कमजोरियां, सुरक्षा-स्वास्थ्य-शिक्षा व्यवस्थाओं व् अर्थतंत्र की बदहाली, और न जाने कितने हीं। ऊपर से बाढ़ - सुखाड़ - भूकम्प की समस्याएं अलग से। मैं सभी समस्याओं को मुख्य दो समस्याओं के तहत मानता हूँ - मनुष्य जनित समस्याएं (Man Made Problems) एवं प्रकृति प्रदत्त समस्याएं (Natural Problems) ।

हजारों ऎसी समस्याएं हैं जो हम मनुष्यों ने खुद ही उत्पन्न की हैं पर हम ऐसा मानना नहीं चाहते। Natural Problems के साथ ही Man Made Problems पर भी असंख्य किताबे लिखी जा चुकी हैं और लिखी जाती रहेंगी। पर आँखे मूंदकर समस्याओं की फेहरिस्त गिनाना और उसके लिए स्वयं को छोड़कर हर किसी को अर्थात व्यक्तियों को, व्यवस्था को, सरकार को या समाज को दोष देना हमारी स्वाभाविकता में कब समाहित हो जाती है उसका ज्ञान ही नहीं होता।

हमारे आसपास फैली गंदगी एक ऎसी ही Man Made Problem है। ऐसा शायद नहीं की हमें स्वच्छता पसंद नहीं पर स्वच्छता रखने की जहमत उठाने का ख्याल हमें नहीं आता क्योंकि रोजमर्रा से जुड़े सौ और महत्त्वपूर्ण काम हैं। इसलिए हम अपना वक्त और साधन बचाने के लिए अन्य सौ लोगों की भीड़ पर कटाक्ष करते हुए उन्ही में शामिल हो जाते हैं कि जब सब गलत कर रहे हैं तो मुझे क्या पड़ी है सबसे अलग दिखने की।

स्वच्छता के मामले में हम ये सोच लेते हैं (और जानबूझकर नहीं, बल्कि कहीं back of the mind में ) कि सब अच्छे से नही रहते तो मैं स्वेच्छा से स्वच्छ क्यों रखूं अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना शहर या अपना समाज। देखा जाय तो back of the mind में हम ये सोचते भी नहीं हैं, कोई चिंतन भी नहीं करते। यदि करते तो कुछ तो सार्थक निकल आता मन से। पर पान की पीक की पिचकारी दीवारों पर मारना, चिप्स के पैकेट या पानी की बोतलें गाड़ी की खिड़की से हाथ निकालकर फेंक देना हमारी सहज सी आदत हो गयी है। सड़क की गन्दगी में नाक बंद कर जल्द से जल्द उस जगह को पार कर लेना, फिर गंदगी पार कर जाने के बाद (साफ़ जगह) थूक फेकना, मानो हमने कहा 'लो भाई सड़क, तुमने अपनी गंदगी से हमारे मुँह और नाक में बदबू और बैक्टीरिया दिया जिसे हमने तुम पर हीं थूक कर बदला ले लिया। कुल मिला कर हम इतनी सहजता से असहज स्थितियों में रहना सीख गए हैं कि असहज स्थितियां उत्पन्न करना भी हमारे लिए सहज हो गया है।

अब देखिये,सड़क पर जाम लगे होने पर हम लगातार हॉर्न बजाते हैं और जब हमारे पीछे वाली गाड़ी से हॉर्न की आवाज आती है तो उसे घूर कर कहते हैं - क्या करे? चढ़ जाएँ? पर साथ हीं ये भी उम्मीद रहती है की हमारे हॉर्न का victim हमें ऐसी कोई बात न कहे न ही घूरकर देखे। हमें ये भी विश्वास होता है कि उस जाम में या लालबत्ती पर हमारे आगे जितने भी लोग हैं वह वहीं सड़क पर बसने आए हैं जो हम किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। क्या यह समझाने के लिए भी एक अभियान चलाने की आवश्यकता है की सड़क पर हर कोई आगे चलने के लिए हीं आता है ,घर बसाने या पीछे वालों को किसी षडयंत्र के तहत देर करवाने नहीं।

ऎसी छोटी -छोटी बातें जिन्हे हम civic sence के नाम से जानते हैं , के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता हमारे देश में क्यों पड़ती है ?क्या माँ को माँ और पिताजी को पिताजी कहना और जिंदगी भर ऐसा कहते रहने के लिए हमकिसी अभियान पर निर्भर हैं ?फिर देश और समाज को अपना मानने के लिए किसी अभियान की क्यों जरूरत आन पड़ती है?पर सच्चाई यह है कि हमें ऐसे अभियानों की आवश्यकता है नहीं तो स्वैच्छिक रूप से कुछ अच्छा हम करना नहीं चाहते। ऐसे काम जिनसे हमें कठिनाई तो थोड़ी हो पर दूसरों का ज्यादा भला हो वो करने की हमारी आदत नहीं है और हम ये भूल जाते हैं की अंततः हमारा हीं भला होगा क्योंकि हम भी औरो के लिए दूसरों में आते हैं। ऎसी आदते किसी अभियान के माध्यम से हममें जागृत हो सकती हैं।

यह बहुत बड़ी बात है देश के लिए की सबसे ऊंचे पद पर आसीन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत हीं जमीनी स्तर की समस्या को खत्म करने हेतु ये 'स्वच्छता अभियान 'प्रारम्भ किया है। देश के जागने की शायद ये शुरुआत हो और इसके माध्यम से अन्य कई civic sence सीख कर एक सुसंस्कृत , सभ्य और अनुशासित राष्ट्र के रूप में हम अपनी पहचान पुनः स्थापित कर पाएं। ये और राष्ट्र निर्माण के ऐसे कई अभियान व्यर्थ नहीं जाएंगे क्योंकि नींद से जग रहे राष्ट्र के जन - जन की इनमें भागीदारी होगी।

प्रणव पीयूष

03 OCT 2014

Letter to PMOIndia - सुझाव - देश के विकास में खेलों के योगदान को उचित अवसर देने के संबंध में

03-जुलाई-2014

मुंबई

सेवा में,

माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी

प्रधानमंत्री

भारत सरकार

प्रिय महोदय

सुझाव - देश के विकास में खेलों के योगदान को उचित अवसर देने के संबंध में

भारत देश के युवाओं के प्रति आपके विचारों ने देश के हर युवा मे आशाओं और जोश का नया संचार कर दिया है। आज हर युवा देश की प्रगति में भागीदारी चाहता है जिसके लिए अवसरों की प्रतीक्षा वह जाने कब से कर रहा था। मुझे कतई संदेह नहीं कि देश की युवा शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग आपके नेतृत्व में सरकार अवश्य करेगी। देश के ही एक युवा नागरिक होने के नाते मेरे मन में भी हमारी मातृभूमि को विकास की राह पर चलते देखने की प्रबल इच्छा है। विभिन्न मुद्दों पर मंथन करते समय मुझे युवाओं से जुड़े क्षेत्र “खेल” पर कुछ विचार आते हैं जो सुझाव के रूप मे यहाँ प्रस्तुत हैं :

आज विश्व मे खेलों के बढ़ते महत्व को कौन महसूस नहीं करता। परंतु मुझे लगता है की हमारे देश में अभी भी खेलों और उनसे जुड़े युवाओं के समग्र विकास का मुद्दा सही ध्यानकर्षण नही पा सका है। संभवतः इसी वजह से कुछ खेलों के अलावा अन्य खेल न तो यहाँ लोकप्रिय हो पाएँ हैं न ही विश्व स्तर पर हमारी राष्ट्रीय पहचान बढ़ाने में सहायक हो पाये हैं।

आज विश्व में खेल आर्थिक जगत में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कई ऐसे खेल जो भारत में अपनी खास जगह नहीं बना सके हैं वे भी भारत को एक बाज़ार के रूप में दोहन करने में कोई कसर नहीं रख रहे हैं। टीवी, मीडिया, विज्ञापन जगत, खेल जगत से जुड़े ग्लैमर से भारत का युवा अछूता नहीं है परंतु ज़्यादातर एक बाज़ार के रूप में।

महोदय, भारत को आप एक मार्केट नहीं मैनुफेक्चुरिंग हब की तरह देखना चाहते हैं यह अत्यंत हीं प्रशंसनीय है। मेरा सुझाव है की मैनुफेक्चुरिंग हब की दिशा में हम Goods & Services के साथ Sports को भी मिला लें और आर्थिक भाषा में कहूँ तो हम विश्व स्तरीय खिलाड़ियों का उत्पादन करें और इस दिशा में मुझे लगता हैं कि “राष्ट्रीय खेल नीति बनाने कि आवश्यकता है जो खिलाड़ियो या खेलो से जुड़े लोगों को Engineer/ Doctor/ Banker/ Teacher आदि जैसा हीं आकर्षक career प्रदान करने का भरोसा दे सके। इस दिशा में मेरे कुछ सुझाव बिन्दुवार निम्नलिखित हैं :-

• राष्ट्रीय खेल नीति बनाई जाये जो देश में विभिन्न खेलों के विकास एवं monitoring हेतु रूपरेखा तैयार करे। विभिन्न खेलों व खेल संगठनों को इस खेल नीति का हिस्सा बनाया जाये।

• हर राज्य में निर्धारित संख्या में National School of Sports स्थापित किए जाये जहां का dedicated syllabus केवल स्पोर्ट्स हो और साथ में basic academic education दी जाय ठीक उसी प्रकार जैसे Academic Education School मे basic sports education दी जाती है। Sports Schools में 5वी – 6ट्ठी कक्षा से प्रवेश प्रारम्भ किया जा सकता है।

• Sports Schools की तर्ज़ पर ही उच्च शिक्षा हेतु National Collage of Sports की भी सुविधा हो।

• National School of Sports एवं National Collage of Sports के पाठ्यक्रम में अधिकतम खेलों को जगह दी जाय।

• एक Central University for Sports Education बनाई जाये जो National School of Sports एवं National Collage of Sports के पाठ्यक्रम का निर्धारण व संचालन करे।

• Academic Education की तरह यहाँ भी अर्धवार्षिक / वार्षिक परीक्षाएँ आयोजित होवे और छात्र / छात्राएं अगली कक्षा में promote होवे।

• स्पोर्ट्स स्कूल के बाद Sports Collage का प्रावधान हो। और इस प्रकार Academic Education की तर्ज़ पर Sports Education छात्रों को career में एक प्रेरक विकल्प के तौर पर उपलब्ध हो।

• इन school/ collage के छात्र / छात्राओं के लिए राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं अनेक अवसर प्रदान करेंगी।

• सेना व पुलिस आदि की भर्ती में इन संस्थानो से निकले छात्रों को प्राथमिकता मिले।खेलों के अनुशासन व शारीरिक क्षमताओं के दूरगामी परिणाम सेना व पुलिस को अधिक प्रभावी बनाने में कारगर साबित होंगे।

• देश मे हर क्षेत्र के School & College उपलब्ध हैं, यहाँ तक की संगीत एवं नृत्य के School & College भी उपलब्ध हैं, पर खेलों में career हेतु ऐसा कोई dedicated institutionary system अभी तक विकसित नहीं हुआ है।

• आज वक्त के साथ देश में ‘पहले पढ़ाई बाद में खेल’ की सोच बादल रही है। विभिन्न खेलो मे देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के academic education पर हम नजर डाले तो देखेंगे की कई ऐसे खिलाड़ी जो युवाओ के role model हैं, उन्होने अपनी पढ़ाई पूरी भी नही की। अर्थात मैं समझता हूँ की आज खेलों को भी academic education के समकक्ष रखने का वक्त आ गया है।

महोदय, देश के विकास के प्रति आपके सपनो को देखते हुए मुझे लगा की मैं इन सुझावों के माध्यम से कुछ contribution कर पाऊँ। आशा है कि इन सुझावों पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा।

प्रगति पथ पर अनेक शुभकामनाओ के साथ।

आपका

प्रणव पीयूष

A letter to Chief Election Commissioner, India to implement eVoting in elections

                      
                                                                                                             30-APR-2014
Dear Sir,

First of All, I congratulate ECI for successfully conducting of General Election in the world’s biggest democracy with highest number of electorals. Secondly I would like to draw your attention with my suggestions to increase participation of voters in election process.

In India, a large percentage of people are living outside their home place due to service/ business purpose. Though, they want to be a part of electoral process and want to choose representative of their own constituency, they are unable to do so because their inability to vote from outstation. For example, I am a bank employee and transferred here and there like other government employees. I belong to Patna Sahib Constituency but I am posted in other states. Due to my inability to manage my presence at my constituency on polling day, I could not cast my vote for last 2-3 elections.  Election commission can help Lakhs of such persons who really want to cast their vote but unable to do so.

In today’s day of technology, which ECI has also utilized at its best through EVM, it is not impossible to do so. I suggest providing facility of E-Voting through following process:

Ø All voter ID cards are already available online. ECI can provide the same on its intranet.
Ø Whoever is interested to cast his vote through E-voting, he will register for it with ECI with some valid E-mail ID and mobile number. 
Ø Like polling booth, ECI may create facility to have certain E-Voting booths in all constituencies.
Ø Voter will go to E-Voting booth with valid Voter ID Card. On verification, a password will be generated for the Voter ID number.
Ø The voter will login with his voter ID and password. On screen, his constituency and its candidate list will appear where he can click and cast his vote.
Ø To restrict duplication of a voters vote, two voter list for a constituency may be maintained (one manual voting and E-voting). A voter once registered for E-voting (till cut off date), his name will be deleted from Manual Electoral Roll available at his constituency.    

Sir, above is only an effort to look into this direction. I am sure, ECI will have much better ways to implement E-voting at the earliest. With maximum participation of voters, a true picture of Democracy will appear with wide representation of elected leaders. Further, people, who really want to be a part of this democratic process, will not be deprived of their rights. I, as a citizen of India, who want to vote in every election, request you to kindly implement E-voting in India at the earliest. 

Thanking You.

Regards
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Pranava Piyush |

"भ्रम"

समन्दर में छिपी गहराईयाँ कुछ और कह्ती हैं।

मगर साहिल पे डूबी कश्तियाँ कुछ और कह्ती हैं। 

हमारे शहर की आँखों ने मन्ज़र कुछ और देखा था। 

मगर अखबार की ये सुर्खिया कुछ और कह्ती हैं। 

                                                        प्रणव पीयूष

Think beyond Caste and Creed Politics

Think beyond Caste and Creed Politics

India is going through its largest democratic exercise “Election” these days. With 543 Lok Sabha seats, the country represents approx 125 crore people. Obviously, the selection of a perfect representative is not easy for the people where a number of choices with a number of factors are available. The question is what should be the prime factor, on which India should vote?

After 66 years of Independence, “development” is still a distant issue for a chunk of politician. But for this onus lies on ‘us’, the people of India. Politician understand that Development is a wide issue which consist of several facilities and amenities to the people. Employment, Education, Health, Electricity, Water, Road, Communication System and so on. They know, if they provide Road - we will ask for Electricity, if education - we will ask for Employment, If One - we will ask for another one. Means development is an unending process, so, they prefer to choose a narrow path to succeed and win minds of us. And the narrow path goes through Religion - Region - Caste – Creed – Forward – Backward – Agde – Pichhde etc. Instead of winning heart of people on development issues, they easily understood the complexity of civil structure and realized that ‘Nowhere mind is without fear’ in the country. Politicians find it easy to have mastery in Caste equations and its fear psychosis during short period of election and not to pass primary during five years of delivering on development opportunities.

I can recall one of my experiences during an election duty in 2002. Being a government servant, I was deputed on election duty in a village 18 km away from a district centre. It took 2 hours on a truck to reach the village from Secretariat office of the district. In evening, while we were having tea on a tea stall, one of us just asked from persons present on the tea stall that whose chances are better here to win? Before anybody answered, a boy of aged merely 12 years replied “Sir, iss gaaon me rivaaj hai, hum bhott aur Beti dusra jaat me nahi dete hain” (Sir, There is a ritual in this village, we don’t give our vote and daughter to other caste). Asking reasons he simply replied “Dono hi haalat me dusra jaat wala humara shoshan karega” (In both condition, the other caste will exploit us). I was amazed to see the political (Im)maturity of a boy who, we may deemed as a representative of future of India. He was mum on questions about taking two hours to travel just 18 km, but he understand the caste equation to win an election. Within 3-4 minutes, he could make us understand the majority and minority of casts in the assembly constituency he belongs to. He was right; his predicted candidate won the election, courtesy the well established caste equation and not the (distant) development issue.

The question is, why the Caste, region and religion takes over on all the issues during elections? Yes politicians have their prime motive to win elections and they use this weapon very efficiently. But whether any other weapon is available in the market to defeat this mean politics? Media has a huge role to play in this process. Media has reached to even poorest house of the country through TV, Radio and Newspaper. Even social media has wide reach among people. But again, whether media is using its power in the direction, it should use?

For example, all the news channels are covering these elections on their own way. They have a number of analyst panels and round the clock, they telecast programmes from studios and constituencies. We watch all the panelists, analyzing the equation of Winn ability of parties and their candidates. But, winn ability on which basis? At the end of the day, we are loaded with discussions and conclusion on caste equations. They all discuss about percentage of ‘Agde and Pichhde’ in the particular constituency or region. Candidate’s caste and party’s strategy to give him ticket. Last election, which caste voted for whom and how candidates are luring them to get votes. How speeches (whether loving or inflammatory) are going to affect a particular caste and what other has stated to counter that. We see a number of statistics and pie charts to easily make us understand the equation based on caste or religion.

Do we have any analytical debate among panelists available in media that during past tenure of a MP or MLA, how many schools or hospitals opened in the area, what facility has been improved or what is the effect on per capita income and employment of the constituency? Perhaps not. Not at least on such micro level.     

It is for media to rethink on its role. They can educate and create awareness on real issues besides Caste and Creed politics. A fine tuning of their scope of coverage on election may force people to think upon their strategy to vote based on cast or development issues. Media should come with programmes on comparing constituencies where people voted for development beyond caste and religion. The panelist may table facts from across the world, where people have voted for development and living much better life than us. When every body will talk development, the politics will change and a new era of development and betterment may start.    

Pranava Piyush

 Mumbai

06-May-2014